मुंबई:महाराष्ट्राचा देदीप्यमान इतिहास आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शौर्याचे प्रतीक असलेल्या गडकिल्ल्यांच्या जतन व संवर्धनासाठी राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात राज्यातील किल्ल्यांच्या विकासासाठी ४०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
या निर्णयाचे मुख्य उद्दिष्ट महाराष्ट्रातील ११ किल्ल्यांना ‘युनेस्को’ (UNESCO) जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत स्थान मिळवून देणे हे आहे.
बातम्यांचे मुख्य तपशील:
निधीची तरतूद: अर्थसंकल्पात गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी ४०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
युनेस्को नामांकनावर भर मराठा लष्करी वास्तुकलेचे दर्शन घडवणारे शिवनेरी, रायगड, राजगड, प्रतापगड, लोहगड, पन्हाळा, विजयदुर्ग, खांदेरी, सिंधुदुर्ग, साल्हेर आणि मुल्हेर या किल्ल्यांचा ‘मराठा मिलिटरी लँडस्केप’ म्हणून युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी हा निधी वापरला जाईल.
विकास कामे: या निधीतून किल्ल्यांची तटबंदी दुरुस्त करणे, पर्यटकांसाठी सुविधा निर्माण करणे, माहिती केंद्रे उभारणे आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे मूळ रूप टिकवून ठेवण्यासाठी तांत्रिक कामे केली जातील.
प्रवास आणि पर्यटन:गडकिल्ल्यांचे संवर्धन झाल्यामुळे राज्यात ऐतिहासिक पर्यटनाला (Heritage Tourism) चालना मिळेल आणि स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ३५० व्या राज्याभिषेक सोहळ्याचे औचित्य साधून घेतलेला हा निर्णय शिवप्रेमी आणि इतिहासप्रेमींकडून स्वागतार्ह ठरत आहे. जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राच्या पराक्रमाचा वारसा पोहोचवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.