महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासोबत त्यातून बाहेर काढण्याकरिता उपाययोजना सूचविण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. या समितीने आता कामाला गती दिली असून एक पोर्टलही तयार केले आहे.
थकबाकीदारांसह वर्ष २०२० पासून नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांची माहिती या पोर्टलमध्ये भरण्यास सांगितले आहे.
प्रथम देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात दीड लाखांपर्यंतचे कर्जमाफ करण्यात निर्णय घेण्यात आला होता. दीड लाखांवरील कर्जाची रक्कम भरल्यावरच या माफीचा लाभ मिळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना कर्जमाफी देण्यात आली. त्यावेळी दोन लाखांर्पंतच्या कर्जाची रक्कम सरसकट माफ करण्यात आली होती. मागील वर्षी खरीप हंगामात अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे शेतपिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. शासनाने वाढीव मदत दिली. नुकसानाच्या तुलनेत मदतीची रक्कम कमी असल्याची टीका विरोधकांनी केली. त्यानंतर प्रहार संघटनेचे प्रमुख व माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी कर्जमाफीसाठी आंदोलने केले. त्यानंतर राज्य शासनाने कर्जमाफीसाठी एक अभ्यास समिती गठीत करून ३० जून २०२६ पर्यंत यावर निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. समितीकडून तीन महिन्यात फारसे काम करण्यात आले नाही. आता मात्र समितीने प्रत्यक्ष कामाला गती दिल्याचे दिसते.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार समितीने एक पोर्टल विकास केले आहे. यात ३० जून २०२५ पर्यंत थकबाकीदार असलेले शेतकरी, त्याच प्रमाणे वर्ष २०२० पासून नियमित कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरी, अशांची माहिती या पार्टलवर भरावयाची आहे.
मुद्दल, व्याजीची द्यायची माहिती
संबंधित शेतकऱ्याने उचल केलेली एकूण रक्कम (मुद्दल) व त्यावरील व्याज, अशी शेतकरीनिहाय माहिती द्यायची आहे. त्याच प्रमाणे नियमित कर्जफेडणाऱ्यांच्या संदर्भातही त्याने उचल केलेली व परत केलेल्या रकमेची माहिती भरायची आहे.
समितीत नवीन सदस्यांची नियुक्ती
- राज्यातील शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याबाबत शासनास शिफारसी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षेत समिती गठीत केली आहे. आता तीन महिन्यानंतर या समितीत नव्याने चार सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पूर्वी या समिती ९ जणांचा समावेश होता. आता १३ जणांची समिती करण्यात आली
