लोकशाही वाचवण्यासाठी सजग निर्णय व सक्रियता आवश्यक

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला NOTA चा भर्म, लोकशाहीवरील विश्वास, आणि देशाची स्थिरता
उद्या 26 जानेवारी. आपण संविधानाचा सन्मान करतो, “जनतेची सत्ता” हा अभिमानाने उच्चार करतो. पण याच क्षणी एक कठोर सत्य समजून घेतलं पाहिजे: लोकशाहीला सर्वात मोठा धोका बाहेरून कमी आणि आतून जास्त असतो. आणि आतून धोका निर्माण होतो तेव्हा, जेव्हा नागरिकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास कमी होतो आणि निर्णय देण्याची इच्छाच संपते. आज “NOTA” विषयी जी हवा तयार झाली आहे, ती अनेक वेळा याच दिशेने नेताना दिसते.

NOTA म्हणजे नाराजीची नोंद, पण निर्णयाचा अभाव

NOTA लोकांना भावनिक समाधान देतो: “मी कोणालाच मत दिलं नाही.” पण बहुतेक निवडणुकांमध्ये NOTA जास्त आला तरी निकाल थांबत नाही. निवडणूक रद्द होत नाही, व्यवस्था बदलत नाही. म्हणजेच, आपण “सिस्टमला धडा” देत नाही, आपण फक्त स्वतःला निर्णयप्रक्रियेतून बाहेर काढतो.
लोकशाहीत मतदाराचा खरा रोल “केवळ उपस्थिती” नसून “निर्णय” आहे. निर्णयच नाही झाला, तर लोकशाहीचे इंजिन अडखळते.

NOTA वाढला की चुकीच्या लोकांना फायदा होण्याची शक्यता वाढते

निवडणूक थांबत नाही, म्हणून जिंकणार कुणीतरीच. अशा वेळी सुज्ञ, विचार करणारा मतदार जर मोठ्या प्रमाणावर NOTA दाबत असेल, तर त्याची मतं मैदानातून गायब होतात. मग उरलेल्या मतांवर कमकुवत, अयोग्य किंवा चुकीचा उमेदवारही जिंकू शकतो.
म्हणजे NOTA दाबणारा स्वतःला “निष्पक्ष” समजतो, पण प्रत्यक्षात तो नकळत वाईट निकालाला मदत करू शकतो.

लोकशाही संपवण्याचा मार्ग

लोकशाही एका रात्रीत संपत नाही. ती हळूहळू कमजोर होते. क्रम असा दिसतो:
• “सगळेच सारखे” ही भावना पसरते
• “मतदान करून काय फरक पडतो?” हा प्रश्न वाढतो
• निर्णय घेणे लोक टाळतात
• मग समाजाला वाटू लागतं: “चर्चा-वाद, आणि नक्षली व्यवस्था हवी”
ही मानसिकता तयार झाली की लोक हळूहळू चीन, कोरिया प्रकारच्या विचारांकडे झुकतात किंवा “लोकशाही अपयशी आहे” अशी धारणा पक्की होते. देशाची स्थिरता ही आधी मनातून ढासळते, मग व्यवस्थेत.

इथेच “विदेशी शक्ती” आणि “अस्थिरता” हा मुद्दा येतो

जागतिक राजकारणाचा एक सामान्य नियम असा आहे की कुठल्याही देशात लोकशाही कमकुवत झाली, समाजात निराशा वाढली, लोकांचा विश्वास उठला, तर त्या देशाची अस्थिरता वाढते. आणि अस्थिर देश हा बाहेरच्या शक्तींना अनेक कारणांनी “सोयीचा” ठरू शकतो.
काही शक्तींना असेच वाटू शकते की:
• नागरिकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास कमी व्हावा
• समाज “निर्णय देण्यापेक्षा नकार देण्यात” अडकून राहावा
• व्यवस्था कमकुवत व्हावी, आणि देश कायम अस्थिर राहावा
• अशा अस्थिरतेत नकारत्मक वृत्ती, नियंत्रण, किंवा टोकाच्या राजकीय प्रयोगांना संधी मिळावी (उदा. कोरिया सारखी राजवट, किंवा लोकशाहीविरोधी विचारसरणीला पोषक वातावरण)
म्हणून NOTA चा भर्म हा फक्त निवडणुकीचा विषय नाही. तो देशाच्या “लोकशाही मानसिकतेचा” विषय आहे. आपणच जर लोकशाहीला दुर्बल केलं, तर बाहेरच्या शक्तींना वेगळं काही करावं लागत नाही.
म्हणून मागणी स्पष्ट हवी: NOTA रद्द करा
आजच्या रचनेत NOTA हा पर्याय नागरिकांना दिशाभूल करतो. तो परिवर्तनाची प्रक्रिया पुढे नेत नाही, तो फक्त असंतोषाचा आकडा वाढवतो. म्हणून “भ्रम निर्माण करणारा NOTA पर्याय रद्द करा” ही मागणी समाजाने, माध्यमांनी, आणि जबाबदार नागरिकांनी ठामपणे मांडली पाहिजे.

पर्याय काय?

NOTA काढून टाकताना लोकांना एक व्यावहारिक मार्गही द्यायला हवा:
1. उपलब्ध पर्यायांतून “कमी नुकसानकारक, जास्त उत्तरदायी” पर्याय निवडणे
2. पक्षांवर उमेदवार सुधारण्यासाठी दबाव (स्थानिक पातळीवर संघटित भूमिका, प्रश्न, जाब)
3. निवडून आलेल्याला उत्तरदायी ठेवणे (पाठपुरावा, बैठक, निवेदन, माहितीचा अधिकार)
4. चांगले पर्याय उभे करणे (स्थानिक नेतृत्व, सक्षम उमेदवार, नागरिक गट)
ही पद्धत लोकशाही सुदृढ करते. NOTA बहुतेक वेळा लोकांना “निर्णय टाळायला” शिकवतो.

प्रजासत्ताक टिकवायचं असेल तर विश्वास जपावा लागेल, निर्णय देणे शिकावे लागेल

26 जानेवारीला आपण संविधानाला वंदन करतो. पण संविधान टिकतं ते केवळ शब्दांनी नाही, नागरिकांच्या निर्णयक्षमतेने टिकतं.त्यांच्या नागरी कार्त्यव्याने तिक्त.
NOTA चा भर्म वाढला, “सगळेच सारखे” हा नकारात्मक विचार पक्का झाला, आणि लोकशाहीवरचा विश्वास संपला तर देश आतून कमजोर होतो. आणि कमजोर देश हा नेहमीच अस्थिरतेच्या दिशेने जातो.
म्हणून या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला एक साधी, स्पष्ट गोष्ट:
मतदान करा. निर्णय द्या. निर्णय प्रक्रियेत सहभागी व्हा आणि निवडून आलेल्याला कामासाठी बांधा.

लोकशाही वाचते ती निष्क्रिय नाराजीने नाही, सजग निर्णयाने आणि सक्रिय नागरिकत्वाने.

प्रवीण शेजूळ..