आता बांधकामासाठी जमिनीच्या अकृषक वापराकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्याची गरज नाही. राज्य शासनाने संबंधित अकृषक परवानगीची अट रद्द केली आहे. यामुळे विकासकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ग्रामीण किंवा शहरी भागात विकासकांना बांधकाम करण्यासाठी जागेच्या अकृषकटची (एनए) परवानगी घ्यावी लागत होती. ही परवानगी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून घ्यावी लागत होती. या परवानगीसाठी बराच वेळ लागत असे. नियोजन व नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवानगी दिली किंवा आराखडे मंजूर केल्यास अकृषकटची गरज नसल्याचे मत शासनाचे होते. परंतु ते आराखडे मंजूर झाले असल्यावरही अकृषकची सनद घ्यावी लागत असे. ही अट अवाजवी ठकर होती. त्यामुळे अकृषकची अट रद्द करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात विधेयकही सादर करून ते मंजूर करण्यात आले होते. आता शासनाने याबाबतचा आदेश काढून कार्यप्रणालीही निश्चित केली आहे.
जमीनधारकाने ज्या वर्षी विकास परवानगी घेतली, त्यावर्षीच्या जागेच्या मूल्याच्या आधारावार एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य भरावे लागणार आहे. १००० चौरस मीटरपर्यंत भूखंडासाठी चालू बाजार मूल्याच्या ०.१० टक्के, १००१ ते ४ हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडासाठी चालू बाजार मूल्याच्या ०.२५ टक्के, तर ४ हजार चौरस मीटपपेक्षा जास्त भूखंडासाठी चालू बाजार मूल्याच्या ०.२५ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे.
स्थानिक प्राधिकरणांना मिळणार रक्कम
रुपांतरित अधिमूल्यांच्या काहा रक्कम ही स्थानिक प्राधिकरणाला मिळणार आहे. अ वर्ग महानगर पालिका क्षेत्रात प्राप्त होणाऱ्या रकमेतून ३० टक्के ही संबंधित महापालिकेला मिळेल. तर इतर स्थानिक स्थानिक प्राधिकरणांना ५० टक्के रक्कम मिळेल. तर जिल्हा परिषदांना ५० टक्के रक्कम मिळणार असून त्यातील २५ टक्के रक्कम ही संबंधित ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वाराज्य संस्थांच्या उत्पन्नात सुद्धा वाढ होणार आहे.
