[ad_1]
नवी दिल्ली : वृत्तसेवा
कोरोनापासुन बचाव करण्यासाठी कोरोना विरोधी ‘कोव्हॅक्सिन’ लस घेतलेल्या नागरिकांना ‘कोव्हिशील्ड’चा डोस घेण्याची परवानगी द्यावी,अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगित केली. (Supreme Court) दिवाळी नंतर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येणार आहे. तोपर्यंत जागतिक आरोग्य संघटनेच्या डब्ल्यूएचओ निर्णयाची प्रतिक्षा करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचुड यांनी याचिकाकर्त्याला दिले.
अशात प्रकारचा आदेश देणे म्हणजे नागरिकांच्या जीवनाशी खेळ आहे. भारत बायोटेकने डब्ल्यूएचओ कडे अर्ज केला आहे. यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल.
Supreme Court : डब्ल्यूएचओच्या निर्णयाची प्रतिक्षा करा
पंरतु, तोपर्यंत डब्ल्यूएचओच्या निर्णयाची प्रतिक्षा करा, असे न्यायमूर्ती चंद्रचुड यांनी सांगितले.अशा याचिकेची दखल घेणे धोकायुक्त असल्याचे मत देखील खंडपीठाने व्यक्त केले.
अधिवक्ता कार्तिक सेठ यांच्याकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. अनेक विद्यार्थी,नागरिक पदेशात जायचे आहे. पंरतु, ‘डब्ल्यूएचओ’ने अद्याप कोव्हॅक्सिनला मंजुरी दिली नसल्याने त्यांना प्रवेश नाकारला जात आहे.
WHO ने अजुनही यावर भाष्य केले नाही
कोव्हॅक्सिन ची लस घेतल्यानंतर कुठल्याही व्यक्तिला ‘कोव्हिन’ वर नोंदणी करीत कोव्हिशील्ड घेण्याची परवानगी नाही, असा युक्तीवाद सेठ यांच्याकडून करण्यात आला.
पंरतु, यासंबंधी कुठल्याही प्रकारचा डेटा उपलब्ध नाही. केंद्राला नागरिकांचे पुन्हा लसीकरण करण्यास सांगता येवू शकत नाही. अशाप्रकारे नागरिकांच्या जीवनाशी खेळता येणार नाही.
भारत बायोटेकने डब्ल्यूएचओ कडे अर्ज सादर केला असून ते यासंबंधी निर्णय घेतली. निर्णयाची प्रतीक्षा करावी, असे याचिकाकर्त्याला न्यायमूर्ती चंद्रचुड यांनी सुनावले.
[ad_2]