केद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आपल्या नवव्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अनेक क्षेत्रांना स्पर्श केला, परंतु केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी बहुप्रतिक्षित असलेल्या आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतीही स्पष्ट घोषणा केली नाही.
यामुळे सुमारे १.१ कोटी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये निराशेची लहर पसरली आहे. अर्थसंकल्प मुख्यतः भांडवली खर्च वाढविणे आणि लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) प्रोत्साहन देण्यावर केंद्रित राहिला, ज्यामुळे वेतनवाढीच्या अपेक्षा धूसर झाल्या आहेत.
आठवा वेतन आयोग यापूर्वीच तीन महिन्यांपूर्वी स्थापित करण्यात आला असला तरी, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या दस्तावेजांमध्ये वेतन संरचनेत बदल करण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट आर्थिक तरतूद दिसून येत नाही. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. अर्थसंकल्पाच्या आधी कर्मचारी संघटनांनी वेतनश्रेणी सुधारण्यासाठी स्वतंत्र निधीची मागणी केली होती, परंतु ती अपूर्ण राहिली.
सरकारला आयोगाच्या शिफारशींची प्रतीक्षा
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, आयोगाच्या समितीला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे, जी मे २०२७ पर्यंत आहे. त्यामुळे सरकारला सध्याच्या अर्थसंकल्पात वेतनवाढीची जबाबदारी घेणे कायद्याच्या दृष्टिकोनातून बंधनकारक नाही. याचा अर्थ असा की, सरकार आयोगाच्या शिफारशींची प्रतीक्षा करून अतिरिक्त खर्चाची वचनबद्धता टाळू शकते. या अतिरिक्त खर्चाचा अंदाज २.४ लाख कोटी ते ३.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत आहे, जो अर्थव्यवस्थेवर मोठा भार टाकू शकतो.
२०२७ च्या मध्यापर्यंत वाट पाहावी लागू शकते
कर्मचाऱ्यांना नव्या वेतनाचे पैसे बँक खात्यात जमा होण्यासाठी २०२७ च्या मध्यापर्यंत वाट पाहावी लागू शकते. अधिकृत अधिसूचना २०२७ मध्ये आली तरी, सुधारित वेतन १ जानेवारी २०२६ पासून लागू मानले जाईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मधल्या काळातील १५ ते १८ महिन्यांची थकबाकी एकरकमी मिळण्याची शक्यता आहे.
नव्या फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून
या थकबाकीमुळे २०२७-२८ या आर्थिक वर्षात सरकारी वेतन बिलात ४० ते ५० टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे, कारण हा बोजा एकाच वर्षात फेडावा लागेल. थकबाकीची गणना कशी होईल, याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे, परंतु ती नव्या फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून राहील.
कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याच्या (डीए) माध्यमातून दिलासा
सध्या, नव्या वेतनश्रेणीच्या अनुपस्थितीत कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याच्या (डीए) माध्यमातून दिलासा मिळत राहील. वर्तमान डीए ५८ टक्के आहे, आणि येत्या महिन्यांत महागाईचा सामना करण्यासाठी त्यात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. कर्मचारी संघटना फिटमेंट फॅक्टर वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.