महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026) आज (13 मार्च 2026) विधानसभेत सादर करण्यात आले. जबरदस्तीने आणि प्रलोभने दाखवून धर्मांतर करणाऱ्यांच्या विरोधात राज्य सरकारने हे विधेयक आणलं आहे.
मागील आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली होती. अखेर शुक्रवारी हे विधेयक गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर यांनी विधानसभेत मांडलं जाणार आहे.
तक्रार कोण करू शकणार?
बेकायदेशीर धर्मांतराबाबतची तक्रार (FIR) पीडित व्यक्ती स्वतः, तिचे आई-वडील, भाऊ-बहीण किंवा रक्ताचे नातेवाईक नोंदवू शकतात. तसेच, पोलीस स्वतःहून (Suo-motu) अशा प्रकरणांची दखल घेऊन गुन्हा नोंदवू शकतात
कठोर शिक्षेची तरतूद:
बेकायदेशीर धर्मांतर केल्याचे सिद्ध झाल्यास ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. पीडित व्यक्ती अल्पवयीन, महिला, मानसिकदृष्ट्या अक्षम किंवा SC/ST प्रवर्गातील असेल, तर शिक्षेचे प्रमाण अधिक असेल. सामूहिक धर्मांतर (Mass Conversion) करणाऱ्यांनाही कठोर शिक्षा भोगावी लागेल. वारंवार गुन्हा करणाऱ्या गुन्हेगारांना 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 7 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
संस्थांवरही होणार कारवाई:
एखादी संस्था या गैरप्रकारात गुंतलेली आढळली, तर तिची नोंदणी रद्द केली जाईल. तसेच, राज्य सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत तातडीने बंद केली जाईल.
कायदेशीर प्रक्रिया काय असेल?
या कायद्यांतर्गत होणारे गुन्हे ‘दखलपात्र’ (Cognizable) आणि ‘बिगरजामीनपात्र’ (Non-bailable) असतील.
या प्रकरणांचा तपास उपनिरीक्षक (PSI) दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत केला जाईल.
हे खटले विशेष ‘सत्र न्यायालयात’ (Session Court) चालवले जातील.
धर्मांतरासाठी आता पाळावे लागणार हे नियम:
कोणाला स्वतःच्या इच्छेने धर्म बदलायचा असेल, तर संबंधित जिल्हा प्राधिकरणाला 60 दिवस आधी नोटीस द्यावी लागेल.
नोटीस दिल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत हरकती मागवल्या जातील आणि पोलीस त्याची चौकशी करतील.
धर्मांतर झाल्यानंतर 21 दिवसांच्या आत संबंधित व्यक्तीला आणि धर्मांतर करणाऱ्या संस्थेला एक घोषणापत्र (Declaration) जमा करावे लागेल. तसे न केल्यास ते धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाईल.
सरकारने स्थापन केली होती विशेष समिती
दरम्यान, या कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी व कायदेशीर बाबीचा अभ्यास करून कायद्याचा मसूदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष समिती स्थापन केली होती. पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या कायद्यात कलम 14 मध्ये बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी दोषी आढळलेल्या संस्थांवर बंदी व दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम 9 मध्ये गुन्हे व त्यासाठीच्या शिक्षांची तरतूद आहे. कलम 9 मधील उपकलम (4) मध्ये दोषींना सात वर्षांची कारावासाची शिक्षा व पाच लाख रुपयांचा दंडाच्या शिक्षेची तरतुद आहे.