यामुळे राज्यातील सोलर पॉवरचा विकास थांबणार असून, पंतप्रधानांच्या सूर्यघर योजनेवरही गंभीर परिणाम होईल, त्यामुळे हा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र चेंबर, सोलर असोसिएशन आणि उद्योग प्रतिनिधींनी केली आहे.
याबाबत आज महाराष्ट्र चेंबरच्या कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ग्राहकांचा हक्क हिरावून घेणारा हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी चेंबरचे उपाध्यक्ष संजय सोनवणे, सोलर पॉवर समितीचे को-चेअरमन प्रशांत जोशी यांनी केली आहे. या वेळी रेनेबल एनर्जी समितीचे चेअरमन प्रशांत जोशी, उत्तर महाराष्ट्र शाखा को-चेअरमन संजय राठी, ऑल इंडिया रेनेबल एनर्जी असोसिएशनचे शिवा आहेर, राज्य सोलर कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे मनीष अहिरे-पाटील, आशिष देशमुख, सोलर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अमित कुलकर्णी, अरुण सिंघवी आदी उपस्थित होते.
विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सोलर पॉवर उद्योगांवर व ग्राहकांवर होणार परिणाम याची माहिती या वेळी दिली. यापूर्वी ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार सोलर क्षमता निवडण्याची मुभा होती; परंतु नव्या नियमांनुसार, जर एखाद्या नव्या घराचा विद्युत वापर कमी असेल तर त्यांना फक्त एक केव्ही मंजुरी मिळेल. त्यानंतर संबंधितांना जास्त क्षमतेची आवश्यकता असली तरी ती मिळणार नाही, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. राज्यातील हौसिंग सोसायट्यांनाही याचा मोठा फटका बसणार असून, अनेक मीटर असलेल्या सोसायट्यांना अपेक्षित क्षमतेच्या तुलनेत अत्यल्प मंजुरी मिळणार आहे.
या योजनेला राज्यातील उद्योग व ग्राहकांचा विरोध असून, विविध संघटनांनी या निर्णयाला एकतर्फी, अन्यायकारक आणि कायदेशीर अधिकारांच्या बाहेरचा असल्याचे म्हटले आहे. ‘एमईआरसी’च्या सुधारित नियमांनुसार सोलर क्षमता मंजूर लोड किंवा कॉन्ट्रॅक्ट डिमांडपर्यंत मर्यादित असावी. यात सरासरी वापराचा कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे राज्य महावितरण कंपनीचा निर्णय वीज कायदा २००३ च्या कलम सात आणि नऊशी विसंगत ठरतो, असे म्हटले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री, राज्याच्या ऊर्जामंत्र्यांना निवेदन देण्यात येईल.