राज्यातील आर्थिक संकटात सापडलेल्या गरीब शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलणार असून, शेतकरी कर्जमाफीचा दिलेला शब्द निश्चितपणे पाळला जाईल, असा ठाम विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.
वर्षानुवर्षे शेतात कष्ट करणाऱ्या, पण वाढत्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या गरीब शेतकऱ्यांसाठीच ही कर्जमाफी असेल, असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
धनदांडग्यांना नाहीतर खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांनाच लाभ
फार्महाऊसधारक, मोठ्या जमिनीचे मालक किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शेतकऱ्यांचा विचार न करता, प्रत्यक्ष शेती करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल, असे बावनकुळे यांनी ठामपणे सांगितले. कर्जावर व्याज आणि व्याजावर व्याज वाढत गेल्याने अनेक शेतकरी मानसिक तणावाखाली येतात आणि टोकाचा निर्णय घेण्याचा विचार करतात. अशा परिस्थितीत सरकार शेतकऱ्यांना एकटे सोडणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
शेतकरी आत्महत्यांना आळा घालण्यासाठी सरकार कटिबद्ध
धाराशिव जिल्ह्यातील येणेगुर येथे आयोजित सभेत बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, अनेक शेतकरी ३०-४० वर्षे शेतात राबतात, तरीही कर्जातून मुक्त होऊ शकत नाहीत. अशा शेतकऱ्यांना आत्महत्येपर्यंत जाण्याची वेळ येऊ देणार नाही. सरकारची भूमिका स्पष्ट असून, गरीब शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाणार आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे महायुती सरकारकडून लवकरच कर्जमाफीसंदर्भात मोठा निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भविष्यात कर्ज घ्यावं लागू नये, यावरही विचार
फक्त कर्जमाफीपुरते न थांबता, पुढील काळात शेतकऱ्यांना वारंवार कर्ज घ्यावं लागू नये, यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. शेती उत्पन्न वाढवणे, खर्च कमी करणे आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे, या दिशेने धोरण आखले जात असल्याचे संकेत त्यांनी दिले.
‘गरीब शेतकरी’ कोण? निकषांवर प्रश्नचिन्ह
मात्र, कर्जमाफी फक्त गरीब शेतकऱ्यांनाच दिली जाणार असल्याने, नेमके कोणते शेतकरी या श्रेणीत बसणार, कोणाला वगळले जाणार आणि गरिबी ठरवण्याचे निकष काय असणार, हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे सरकारकडून याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर होण्याची शेतकरी वर्गाला अपेक्षा आहे.
लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार, महिलांसाठी बिनव्याजी कर्ज
दरम्यान, काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद करण्यात आल्याचा आरोप करत बावनकुळे यांनी सांगितले की, भाजपशासित राज्यांमध्ये ही योजना सुरू आहे. आणि महाराष्ट्रातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ती सुरूच राहील. तसेच केंद्र सरकारच्या ‘एक कोटी लखपती दीदी’ योजनेअंतर्गत राज्यातील महिलांना विनातारण, विनाहमी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज मिळणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
