माजलगाव (प्रतिनिधी): माजलगाव नगर परिषदेला पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 484 घरकुल मंजूर झाले आहेत. त्यांना फ्री बांधकाम परवाना देण्याकरिता इंजिनीयर असोसिएशनने शिबिर आयोजित केले आहे.परंतु बांधकाम परवान्याची फीस ही नगर परिषदेला भरणा करावयाची आहे. त्यातील कामगार कर म्हणून 1 टक्का म्हणजेच 5 ते 6 हजार रुपये रक्कम होते.ही फिस मुख्याधिकाऱ्यांनी कमी केल्याशिवाय घरकुलधारकांनी बांधकाम परवाना काढू नये,असे आवाहान माजी नगराध्यक्ष शेख मंजुर यांनी केली आहे.
माझ्या नगराध्यक्ष पदाच्या कार्यकाळात पहिल्या व दुसऱ्या डीपीआर मधील साडेसहाशे घरकुलधारकांना एक टक्का कामगार कर कमी करण्यात आला होता.त्यामुळे प्रत्येकी घरकुलधारकांचे बांधकाम परवानगी मध्ये पाच ते सहा हजार रुपयाची बचत झाली होती.असा ठराव मी सर्वसाधारण सभेमध्ये
शासन निर्णय क्रमांक बी.सि.ए. 2009/प्र.क्र.108/ कामगार 7 अ./दि.17 जुन 2010 चे परिशिष्ट मार्गदर्शक क्रमांक 2 नुसार रमाई आवास योजना व पंतप्रधान आवास योजना पात्र लाभार्थ्यांना 1 टक्के कामगार करातून सूट देण्यात यावी.शासन निर्णयाप्रमाणे नोंदणीक्रत कामगार आहेत व शासकीय दराने त्यांच्या घराची किंमत 10 लाख रुपये पेक्षा जास्त असणार नाही.अशा दोन्ही योजने तिल सर्वसाधारण सभा दि.31डिसे 2020 ठराव क्रमांक ३२ घेण्यात आला.त्यामुळे मागील मंजुरी आलेल्या जवळपास 5 हजार प्रमाणे 650 लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा झाला होता.म्हणून या ठरावाची अंमलबजावणी पुढे सुरू राहावी.जिल्हाधिकारी व मुख्य अधिकाऱ्यांकडे मागणी केली आहे. दरम्यान माजलगाव शहरातील इंजिनियर असोसिएशनने मोफत बांधकाम परवाना देण्याचे शिबिर ठेवले आहे.हा उपक्रम कौतुकास्पद असला तरी कामगार कराची एक टक्का रक्कम अगोदर कमी होणे आवश्यक आहे.त्यामुळे घरकुलधारकांचे 5 ते 6 हजार रुपये न.प.त भरण्याचे वाचणार आहेत. त्या वाचलेल्या रकमेचा लाभ घरकुलधारकांना होणार आहे. त्यामुळे मुख्याधिकारि यांनी एक टक्का कामगार कर कमी केल्याची लेखी कळविल्यानंतरच घरकुलधारकांनी बांधकाम परवानगी काढावी असे आवाहन माजी नगराध्यक्ष शेख मंजूर यांनी केली आहे.