मुंबई, दि. २३: महाराष्ट्र राज्यात शेतकरी बंधू भगिनी मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे उत्पादन घेत असतात. परंतु बऱ्याच वेळा असे होते की, शेतकऱ्याकडे कांदा असताना बाजारात कांद्याचे भाव पडलेले असतात तर शेतकऱ्यांनी ज्यावेळेस कांदा विकलेला असतो त्यावेळेस कांद्याचे भाव बाजारात वाढलेले असतात. कांदा जमिनीतून बाहेर काढल्या नंतर त्याचा सांभाळ करणे खर्चिक व क्लिष्ट आहे.परंतु, कांदा योग्य वेळी आणि अपेक्षित भावात विकायचा असेल तर त्याचा सांभाळ करणे अपरिहार्य आहे.शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी योजना आखली आहे. चला तर मग आज आपण जाणून घेऊया कांदा चाळ अनुदान योजनेविषयी. सविस्तरपणे जाणून घेण्यासाठी खालील माहिती शेवटपर्यंत काळजीपूर्वक वाचा…
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कांदे साठवण करण्याचे गोदाम म्हणून कांदाचाळ उभारण्यासाठी १ लाख ६० हजार ३६७ रूपये अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती रोजगार हमी योजना आणि फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी दिली आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. रब्बी हंगामातील कांदा सुकवून साठविला जाऊ शकतो. परंतु कांदा साठविण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून तयार केलेले गोदाम उपलब्ध नसल्याने खरीप हंगामातील कांदा काढला की लगेच विकावा लागतो.
कांदा हा स्वयंपाक घरात वर्षभर लागणारा घटक आहे.कांद्याचे उत्पादन ठरावीक हंगामात येते. मागणी मात्र वर्षभर सारखीच असते. कांद्याचे पीक निघाल्यावर मागणी नसल्यामुळे बाजारात कांद्याचा भाव पडतो. याचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतो. त्यामुळे कांद्याच्या बाजार भावातील चढ-उतार होण्यापासून सुरक्षा, स्थानिक बाजारपेठेत योग्य दरात पुरवठा व निर्यातीची मागणी भागविण्यासाठी कांदा साठवणूक क्षमता वाढविणे गरजेचे असल्याचे मंत्री संदीपान भुमरे यांनी सांगितले.
कांदा ही एक जीवंत वस्तू आहे. तिचे मंदपणे श्वसन चालू असते. तसेच पाण्याचे उत्सर्जन देखील होत असते. त्यामुळे योग्य प्रकारे साठवण न केल्यास कांद्यास ४५-६० टक्क्यांपर्यंत नुकसान होऊ शकते. हे नुकसान प्रामुख्याने वजनातील घट, कांद्याची सड व कोंब येणे इ. कारणांमुळे होते. त्यामुळे कांद्याचे कमीतकमी नुकसान होण्यासाठी कांद्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवणूक होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी कांदाचाळीच्या माध्यमातून कांदा पिकाची साठवणूक आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. मनरेगा अंतर्गत एकूण १,६०,३६७ रूपये अनुदान मिळणार आहे.
मनरेगा अंतर्गत अकुशल मनुष्यबळासाठी ६० टक्के प्रमाणे ९६ हजार २२० रुपये इतकी मजुरी तसेच साहित्यासाठी लागणारा खर्च कुशल मनुष्यबळासाठी ४० टक्केच्या मर्यादेत म्हणजे ६४ हजार १४७ रुपये आणि अधिक साहित्याचा खर्च असे एकूण १ लाख ६० हजार ३६७ रूपये इतके अनुदान मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम २ लाख ९८ हजार ३६३ रुपये इतका निधी लोकवाटाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार असून कांदाचाळीसाठी एकूण खर्च – ४ लाख ५८ हजार ७३० रुपये येणार असल्याचे मंत्री श्री. भुमरे यांनी सांगितले.
गटशेती, महिला बचत गट यांना सामुदायिक लाभ घेता येऊ शकतो. खरीप व रब्बी हंगामामध्ये कांदा पिकाचे उत्पादन होते. राज्यात साधारण १३६.६८ लाख मेट्रिक टन इतक्या कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. त्यासाठी साधारणपणे एकूण ९.४५ लाख हेक्टर क्षेत्र कांदा पिकाखाली आहे. कांदा साठवण करण्याच्या गोदामासाठी रुंदी ३.९० मी. लांबी १२.०० मी. एकूण उंची – २.९५ मी. (जमीनीपासून ते टाय लेवलपर्यंत) याप्रमाणे आकारमान असते. साधारण ०१ हेक्टर धारण क्षेत्रावर २५ मेट्रिक टन कांदा उत्पादन होते. कांदाचाळ वैयक्तिक तसेच सामुदायिकरित्या शेतकरी याचा लाभ घेऊ शकतात. तसेच गटशेती, महिला बचत गट यांना सामुदायिक लाभ घेता येऊ शकतो, असेही मंत्री श्री. भुमरे यांनी सांगितले.
वाचक बंधू-भगिनींनो… वरील माहिती आपणास आवडली असल्यास आपले मित्र, नातेवाईक व आपल्या गावातील ग्रुप वर शेअर करण्यास विसरू नका! सरकारी योजना, जॉब अलर्ट व बातमी मागील बातमी जाणून घेण्यासाठी वाचत रहा महा जागरण… डेली अपडेट मिळवण्यासाठी आमच्या ग्रुपमध्ये अवश्य जॉईन व्हा!
Tag: #Maha Jagran #mahajagran #महा_जागरण बातमी नव्हे तथ्य!