नवी दिल्ली : देशातील आरक्षण व्यवस्था रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यास भडकलेल्या सुप्रिम कोर्टानं चांगलच फटकारलं.तसेच याचिका फेटाळून लावत त्यावर सुनावणी करण्यास नकार दिला. ही याचीका एक पब्लिसिटी स्टंट आहे असे सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांनी म्हटले. याचिका मागे न घेतल्यास दंड लावण्याचा इशारा ही न्यायमूर्तींनी दिला.
याबाबत अधिक माहिती अशी की एलएलएम चे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यानं आरक्षण व्यवस्था रद्द करण्यात यावी यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती.सदर जनहित याचिका म्हणजे ‘प्रक्रियेचा दुरुपयोग’ असं संबोधत कोर्टानं यावर विचार करण्यास नकार दिला. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली होती.
सरन्याायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, हे काय आहे? आरक्षण व्यवस्था हटवा? ही याचिका आहे? केवळ तुम्ही म्हणताय आरक्षण समानतेविरोधात असून जातीव्यवस्थेला मजबूत करतंय म्हणून त्यावर सुनावणी घ्यायची? जर तुम्ही स्वतःहून ही याचिका मागे घेत नसाल तर आम्ही अशी याचिका दाखल केल्याबद्दल दंडात्मक कारवाई करु. ही याचिका केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी दाखल करण्यात आल्याचं दिसून येत आहे. अशा प्रकारची याचिका दाखल केल्याबद्दल मोठा दंड लावला जाईल.हा प्रकार ‘याचिका प्रक्रिये’चा दुरुपयोग असून याला कुठलाही वैध आधार नाही. कोर्टानं अशा पद्धतीनं फटकारल्यानंतर वकिलानं ही याचिका मागे घेतली त्यानंतर कोर्टानं ती फेटाळून लावली.