शालेय शिक्षण विभागाच्या शालार्थ आयडीमध्ये झालेल्या कथित बनावटगिरीची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) कार्यरत झाले आहे. या प्रकरणी राज्यातील सुमारे तीन लाख शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची माहिती तपासली जाईल.
राज्यातील दोन हजार ८०० कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे माहिती सादर केली नसल्याचे प्राथमिक तपासणीत उघडकीस आले. शासनाची फसवणूक करणाऱ्या बोगस कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाने कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिल्याने शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे.
शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खोदून काढण्यासाठी पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात पोलिस महानिरीक्षक मनोजकुमार शर्मा आणि शिक्षण सहसंचालक हारुण अत्तार यांचा समावेश आहे. या समितीला सुरुवातीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
मात्र, ७ नोव्हेंबर २०१२ ते ७ जुलै २०२५ या कालावधीत नियुक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती गोळा करण्यात विलंब झाला. त्यामुळे सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी अधिक वेळ लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले. परिणामी, ‘एसआयटी’ने राज्य शासनाकडे अतिरिक्त तीन महिन्यांची मुदत मागितली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित शाळांमध्ये १८ नोव्हेंबर २०१६ ते ७ जुलै २०२५ या कालावधीत नियुक्त झालेल्या आणि शालार्थ आयडीद्वारे वेतन घेणाऱ्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यात वैयक्तिक मान्यता आदेश, शालार्थ आयडी संदर्भातील आदेश, शाळा व्यवस्थापनाचा नियुक्ती आदेश, शैक्षणिक कागदपत्र तसेच रुजू झाल्याचा अहवाल यांचा समावेश आहे.
७ नोव्हेंबर २०१२ ते १८ नोव्हेंबर २०१६ या काळातील नियुक्त्यांची कागदपत्रेही तपासणीसाठी मागविण्यात आली. शिक्षण उपसंचालक आणि सहसंचालक दर्जाचे अधिकारी विभागीय स्तरावर सर्व कागदपत्रांची सविस्तर तपासणी करणार आहेत. त्यानंतर प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालकांकडून अंतिम पडताळणी केली जाईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर एसआयटी समिती अंतिम अहवाल तयार करून राज्य सरकारकडे सादर करणार आहे.
माहिती सादर न करणारे कर्मचारी
प्राथमिक शाळा : ७०९
माध्यमिक शाळा : २ हजार ८७
एकूण कर्मचारी : २ हजार ७९६
तपासणी होणारे कर्मचारी…
प्राथमिक शिक्षण विभाग : ४८ हजार ८९८
माध्यमिक शिक्षण विभाग : २ लाख ५१ हजार ९८७
एकूण कर्मचारी : २ लाख ९५ हजार ८८५
कागदपत्रे सादर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात सुनावणी होईल. त्यांना नोटीस देण्यात आली असून, एक महिन्याच्या आत सुनावणी घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल. ज्यांनी शिक्षण विभागाकडे माहिती दिलेली नाही, अशा शाळांना पुन्हा माहिती सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
– डॉ. महेश पालकर, शिक्षण संचालक (मा)