नागपूर, दि. 28 : “शासनाने चिबड निर्मूलन कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला असून याबाबत नवीन धोरण आणणार आहोत. आवश्यकता भासल्यास यामध्ये जिल्हा नियोजन समितीचा समावेश करू”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य राहुल कुल यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, खडकवासला धरणाची कामे प्रस्तावित आहेत. या कॅनॉल सिस्टीममध्ये खडकवासला व परसगांवबाबत 13 कोटीच्या योजनेला मान्यता दिली आहे. याबाबत येत्या काळात ही कामे हातात घेणार असून पुढील तीन महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दहा टक्के लोकवर्गणीबाबत शासन गांभीर्याने विचार करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले
राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये सिंचन पाणीवापरामुळे होणाऱ्या चिबड, खारवट व पाणथळ जमिनी निर्मूलन करण्याच्या अनुषंगाने दरवर्षी नियतकालीक निरीक्षणे घेण्यात येतात व त्या अनुषंगाने खराबाक्षेत्र निश्चित करण्यात येते. व हे खराबाक्षेत्र कमी करण्यासाठी चर योजनांची बांधकामे करण्यात येतात.
खडकवासला प्रकल्पांतर्गत सिंचन क्षेत्राची पुर्नस्थापना करण्यासाठी नवीन मुठा उजवा कालवा कि.मी. १ ते ३४ ला पर्यायी खडकवासला धरण ते फुरसुंगी बोगदा प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल विस्तार व सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत तयार करण्यास शासन पत्र दि. १६/०२/२०२१ अन्वये शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच खडकवासला फुरसुंगी बोगद्याच्या सर्वेक्षण व सविस्तर भूतात्रिक अभ्यास करण्यासाठी आवश्यक खर्चाची तरतूद महामंडळाच्या निधीतून करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. खडकवासला धरण ते फुरसुंगी बोगद्याच्या प्राथमिक अन्वेषण अहवालास प्रदेश कार्यालयाने पत्र दि. ०८/०७/२०२१ रोजी मान्यता प्रदान केली आहे.
खडकवासला कालवा चाऱ्या पोटचाऱ्यांची व कालव्यांचे नियमित परिक्षण व दुरुस्तीची कामे करण्यात येतात. त्याद्वारे सिंचनासाठी पाणी पुरवठा केला जातो. तथापि, जुना मुठा उजवा कालवा १६१ वर्ष जुना आहे व नवीन मुठा उजवा कालवा ६१ वर्षे जुना आहे. त्यामुळे कालव्यास अस्तरीकरण व दुरुस्तीची कामे करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने नवीन व जुना मुठा उजव्या कालव्याच्या अस्तरीकरण / दुरुस्तीची काही कामे पूर्ण झालेली असून काही कामे विशेष दुरुस्ती, सिंचन पुनर्स्थापना निधी व बिगर सिंचन पाणीपट्टीतून हाती घेण्यात आलेली आहेत तसेच उर्वरित कालवा दुरुस्ती कामांची अंदाजपत्रके तयार करण्याची कार्यवाही क्षेत्रीय स्तरावर प्रगतीत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.