मुंबई: धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गांतर्गत आरक्षण द्या, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेत हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांचा संबंध काय ? असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित करत हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांना चांगलेच फटकारले.
धनगर समाजाकडून आरक्षणाची लढाई रस्ता व न्यायालय अशा दोन्ही आघाड्यांवर सुरू आहे.त्याचाच एक भाग म्हणून धनगड म्हणजेच धनगर असे जाहीर करावे,धनगर समाजाला भटक्या जमातीचे (एनटी) आरक्षण नको, तर त्यांचा समावेश अनुसूचित जमातीत (एसटी) करावा, अशी मागणी करणारी याचिका भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील आणि महाराष्ट्र अहिल्याबाई समाज प्रबोधिनी मंच या दोन संघटनेसह अन्य दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.
सदर याचिकांना विरोध करन्यासाठी वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वतीने ॲड. गार्गी वारूंजीकर यांच्यासह अन्य दोघांनी हस्तक्षेपयाचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर काल सोमवारी एकत्रित सुनावणी झाली.
यावेळी मूळ याचिकेला विरोध करत हस्तक्षेप करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. याचिकेत हस्तक्षेप करण्याचा तुमचा संबंध काय ? असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला.न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने हा सवाल उपस्थित करताना स्वतंत्र याचिका करण्याचे निर्देश संबंधित याचिकाकर्त्यांना देत याचिकेची पुढील सुनावणी २३ जानेवारीला निश्चित केली.
काय आहे हस्तक्षेप याचिकाकर्त्याचा आरोप…
आरक्षणाच्या सूचीमध्ये केळकर समितीच्या संशोधनानुसार बदल करण्यात आले. त्यानुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगड राज्यात धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश आहे. मात्र आजही राज्यात धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आलेले नाही.
राज्यातील धनगर आणि धांगड जमाती भिन्न आहेत, अशी पाहणी न करताच अहवाल दिल्याने राज्य व केंद्र सरकारचा गोंधळ होतो.
राज्यात एकही धनगड जमातीची व्यक्ती नसून राज्य अनुसूचित जमातीच्या यादीतील ओरान धनगड ही ओरान धनगर जमात आहे, असे सांगणारे पुरावे महाराणी अहिल्यादेवी मंचाने जमा केले असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.