शिंदे-फडणीस सरकार चा निर्णय: डॉ.स्नेहा सोनकाटे व धनगर समाज संघर्ष समिती च्या पाठपुराव्याला यश
बीड (गंगाधर गडदे): गेली अनेक वर्ष विकासापासुन दुर असलेल्या भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील लोकांचा सर्वांगीण विकास व्हावा व त्यांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे याकरीता भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजाच्या लोकांसाठी राज्यात महसुली विभागाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्माण करण्यात यावी यासाठी डॉ स्नेहा सोनकाटे अतिशय परिश्रम घेत असतात आता त्यांच्या मागणीला यश मिळत आहे व धनगर समाजातील अनेक विद्यार्थ्यांना याचा आता लाभ घेता येईल.
महाराष्ट्र राज्या मध्ये अनेक दिवसांपासून धनगर समाजाचे प्रश्न प्रलंबित असताना धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना आपला जिल्हा सोडून बाहेरच्या जिल्ह्यात शिक्षण घेण्यासाठी जात असतात त्यावेळेस तेथील विद्यार्थ्यांना वस्तीगृहाची सोय उपलब्ध होत नव्हती, याच प्रश्नावर अनेक दिवसांपासून आंदोलने तसेच उपोषण देखील झाले धनगर समाज संघर्ष समिती व डॉ स्नेहा सोनकाटे यांच्या मागणीला यश आले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील धनगर समाजासाठी व भटके विमुक्त समाज यांच्यासाठी महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात आता वस्तीगृहाची सोय झाली आहे. या दृष्टिकोनातून इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी या विभागातर्फे कोणतेही वस्तीग्रहाची सोय उपलब्ध होत नव्हती विद्यार्थ्यांची गैर सोय होत असताना तसेच लोकप्रतिनिधीकडून वारंवार भाड्याने इमारती घेऊन शासकीय वस्तीग्रह सुरू करण्याबाबत मागणी होत असल्याने प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी शंभर विद्यार्थी क्षमतेचे मुलांसाठी १ व मुलींसाठी १ याप्रमाणे ३६ जिल्ह्याच्या ठिकाणी ७२ शासकीय वसतिगृह भाड्याच्या इमारती घेऊन सुरू करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार एका वस्तीग्रहासाठी अंदाजे रुपये १.३ कोटी प्रमाणे ७२ वस्तीग्रहासाठी ७३.८१ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभागाच्या दि.६-०१-२०१७ च्या शासन निर्णय यांनाही भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू केली अनुसूची जमातीच्या २५००० विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात येतो तसेच संदर्भ क्रमांक ०६ येथील नमूद सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभागाच्या दिनांक २१-१२-२०१८ च्या शासन निर्णय अन्वये सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व शासकीय वस्तीग्रहांच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये आर्थिक दृष्ट्या मागास व इतर मागास प्रवर्गासाठी ०५% आरक्षण ठेवले आहे त्यामुळे इतर मागास प्रवर्ग विमुक्त जाती भटके जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग बऱ्याच विद्यार्थ्यांना वस्तीगृहात प्रवेश मिळत नव्हते वस्तीगृहाचे बांधकाम करणे यासाठी लागणाऱ्या खर्चात अधिक विद्यार्थी लाभ घेऊ शकतील ही बाब विचारात घेता मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा १९५० व संस्था नोंदणी कायदा १८६० अंतर्गत नोंदणी करत संस्था (NGO) वस्तीग्रह चालवण्यासाठी तयार असल्यास त्या संस्थेला प्रत्येक जिल्ह्यात १०० मुले व १०० मुली असे प्रति जिल्हा २०० याप्रमाणे ३६ जिल्ह्यांसाठी एकूण ७२०० पात्र विद्यार्थी होऊ शकतात. हाच प्रश्न अनेक दिवसांपासून रखडलेला आहे यासाठी धनगर समाज संघर्ष समिती तसेच डॉ स्नेहा सोनकाटे यांनी अनेक वेळा मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी केली याला दि-२९-११-२०२२ रोजी त्यांच्या या मागणीला मान्यता देण्यात आली डॉ स्नेहा सोनकाटे व धनगर समाज संघर्ष समिती यांच्या मागणीला यश आले आहे.