येथे करा अर्ज; Gharkul Yojna Maharashtra
छोटेसे का असेना परंतु आपले घर असावे, असं प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. परंतु वाढती महागाई, रोजगाराचा अभाव यामुळे बऱ्याचदा हे स्वप्न पूर्ण करणे गोरगरीब व सर्वसामान्य लोकांना शक्य होत नाही. म्हणून राज्य शासनाने अशा बेघर किंवा कच्च्या घरात राहणाऱ्या जनतेसाठी रमाई आवास योजना लागू केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत अनुदानित घराचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक पात्रता अटी व शर्ती आज आपण जाणून घेणार आहोत. सविस्तरपणे जाणून घेण्यासाठी खालील माहिती काळजीपूर्वक वाचा…
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील कुटूंबाचे राहणीमान उंचावून त्यांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत रमाई आवास योजना Ramai Aawas Yojna शहरी व ग्रामीण भागामध्ये राबविली जाते. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थींना 269 चौरस फुटाचे घर बांधून दिले जाते.
अशी आहे लाभार्थी पात्रता:
१)लाभार्थी अनु. जाती व नवबौध्द घटकाचा असावा.
२) महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य किमान 15 वर्षे असावे.
३)अर्जदाराच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण- रू.1.00 लक्ष, महानगरपालिका आणि नगरपालिका- रू.3.00 लक्ष चे आत असावी.
४)लाभार्थ्याची स्वत:च्या नावे किमान 269 स्वेअर फुट जागा अथवा त्यावर कच्चे घर असावे.
५) सदर योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला देणेत येईल.
६)शासनाच्या इतर गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
असे आहे लाभाचे स्वरुप:
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना ग्रामीण भागात सर्वसाधारण क्षेत्रात 1 लाख 20 हजार रुपये तर नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रात 1 लाख 30 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. तर शहरी भागात 2 लाख 50 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. शंभर टक्के राज्य पुरस्कृत असलेल्या या योजनेत मनरेगा अंतर्गत 90 ते 95 दिवस अकुशल मनुष्य दिवसांची मजूरी व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) शौचालय बांधण्यासाठी 12 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. या अनुदानाचे वितरण लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा केले जाते.
येथे करा अर्ज:
पात्र लाभार्थ्यांनी आपले अर्ज ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांनी ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समितीच्या दारिद्र्य रेषा विभागामध्ये जमा करावेत. तर नगरपालिका महानगरपालिका क्षेत्रासाठी संबंधित वार्ड ऑफिस किंवा नगरपालिकेत जमा करावेत.
या योजनेचे लाभार्थी निवड करण्यासाठी नगरपालिका क्षेत्रासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असते. तर ग्रामीण भागासाठी पालकमंत्री हे या समितीचे अध्यक्ष असतात. तरी राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेसाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन योगेश पाटील, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.
वाचकहो, आपणास वरील माहिती आवडल्यास आपले मित्र, नातेवाईक व आपल्या गावातील ग्रूप वर यांना शेअर करायला विसरू नका. अशाच नवनवीन सरकारी योजना, जॉब अलर्ट व रोखठोक बातम्यांसाठी वाचत रहा महा जागरण न्यूज पोर्टल.डेली अपडेट मिळवण्यासाठी आमचा व्हाट्सअप ग्रुप अवश्य जॉईन करा.