महाराष्ट्रात 1974 पर्यंत पालकमंत्री पद आस्तित्वात नव्हते.जिल्हा प्रभारी म्हणून कॅबिनेट मंत्र्यांची नियुक्ती सरकार करतं असे. 1974 साली वसंतराव नाईकांनी जिल्हा नियोजन समिती सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पालकमंत्री ही व्यवस्था सुरु झाली. परंतु 1994 पर्यंत नियोजन मंडळ कायदा आस्तित्वात आला नसल्यामुळे जिल्हा प्रभारी ही जुनीच रचना कायम होती.कोणीही पालकमंत्री नव्हते.
जिल्हा प्रभारी रचनेनुसार माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, सुंदररराव सोळंके,शिवाजीराव निलंगेकर,बबनराब ढाकणे या जैष्ठ नेत्यांनी 80 व 90च्या दशकातं बीडचे पालकमंत्री म्हणजे तत्कालीन जिल्हा प्रभारी पद सांभाळले होते.
1992 साली 74 व्या घटना दुरुस्ती नंतर जिल्हा नियोजन समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय झाला व पालकमंत्री पदाला महत्व आले. 1998 साली युती सरकारने जिल्हा नियोजन समितीचा कायदा विधानसभेत मंजूर करुन घेतला,परंतु पालकमंत्री पदाला कोणताही घटनात्मक दर्जा व विशेषअधिकार देण्यात आले नाहीत. 1998 पर्यंत झेंडा फडकावने एवढेच त्यांचे कामं!
1998 साली युती सरकारने जिल्हा नियोजन समिती कायदा पारीत केल्यावर 1999साली बीड चे पहिले पालकमंत्री म्हणून दिलीप वळसे पाटील यांच्या रूपाने बीडला पहिला अधिकृत पालकमंत्री मिळाला.दिलीप वळसे पाटील 2002 पर्यंत राहिले. या नंतर पतंगराव कदम बीडचे पालकमंत्री बनले.पतंगराव कदमा नंतर दिग्विजय खानविलकर एक वर्षा करीता पालकमंत्री बनले.नंतर आर.आर.पाटील, सुभाष झनक यांना बीडचे पालकमंत्री म्हणून अल्पकाळ मिळाला. अजित पवार व आता सुनेत्रा पवार यांना धरून मराठा समाजातील एकूण सात पुढाऱ्यांनी 1999 नंतर बीडचे पालकमंत्री पद भूषवले.तर ओबीसी प्रवर्गातील 4 नेत्यांनी हे पद भूषवले. (क्षीरसागर, मुंडे सावे) म्हणजे मागील 27 वर्षात मराठा समाजातून 7 पालकमंत्री बनले तर ओबीसी मधून 4 बनले.त्यामुळे बीडचे पालकमंत्री पद हे फक्त ओबीसी करीता राखीव होते हे आमदार प्रकाश सोळंके यांचे वक्तव्य चुकीचे ठरते.
जिल्ह्यातील मराठा नेत्यांना बीडच्या पालकमंत्री पदाची धुरा 1999 नंतर मिळालेली नाही प्रकाश सोळंकेचा हा आरोप खरा आहे. परंतु याला कारणीभूतही संबंधित पुढारीचं दिसतात. सतत पक्षांतर करणे, पक्षातील जैष्ठ नेत्यांसोबत सुसंवाद नसणे, मतदारसंघापुरते सीमित नेतृत्व असणे, राज्य स्तरावर ओळख नसणे ही कारणे प्रमुख दिसतात. आमदार सोळंके पाचं वेळेस आमदार झाले. खरं तर ते महाराष्ट्र विधानसभेत सिनियर आमदार ठरतात. ते एक वेळेस परभणीचे पालकमंत्रीही होते आता परभणीचे पालकमंत्री पद सुद्धा आमदार सोळंकेच्या कास्ट बेस थेरी नुसार राखीवचं ठरते.तिथे कोण प्रश्न विचारणार?
पवन मोगरेकर…..