सरकारी योजना Government Scheme
पूर्वीच्याकाळात पारंपरिक पद्धतीने शेती केली जात असे.शेतीतून निघालेले उत्पादन जसे की ज्वारी, बाजरी,गहू, हरभरा, तांदूळ चविष्ट व विषमुक्त होते.त्यामुळें त्या काळातील माणसं आजही धडधाकट आहेत. परंतू जगाच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी तसेच खाणारी तोंडे वाढल्याने देशात रासायनीक पद्धतीने शेती केली जाऊ लागली. रासायनिक शेतीमुळे उत्पादन वाढलं. भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. देशाने निर्यात सुद्धा सुरू केली. मात्र, या रासायनिक पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या शेती मुळे अनेक प्रश्नही समाजात उभे ठाकले आहेत. खते औषधे याचा शेतीमध्ये बेसुमार वापर होऊ लागल्याने उत्पादित अन्नधान्यात मानवी आरोग्यासाठी घातक असणाऱ्या घटकांचा समावेश वाढला आहे. यामुळे जनतेला विविध आजारांना तोंड द्यावे लागत आहे. तसेच जमिनीचा पोत खराब होऊन जमीन नापीक होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. शेताळून आरोग्य युक्त पिके शेतीतून उत्पादित व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक नवीन योजना आणली आहे. चला तर मग शेतकरी बांधवांनो या नवीन योजनेची माहिती घेऊन या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सज्ज होऊया…
काय आहे परंपरागत कृषि विकास योजना (सेंद्रिय शेती)
जमिनीची सुपिकता व सेंद्रिय कर्ब वाढविणे, तसेच ग्राहकांना रसायनमुक्त शेतमाल उपलब्ध व्हावा, यासाठी राज्याच्या कृषि विभागामार्फत परंपरागत कृषि विकास योजना (सेंद्रिय शेती) ही योजना राबविण्यात येत आहे.
सध्या अधिक उत्पादन मिळावे यासाठी शेतीमध्ये रासायनिक खते, कीटकनाशके, तणनाशके यांचा मोठ्या व बेसुमार प्रमणात वापर होत आहे. पाण्याचा जास्त वापर, जमिनीची होणारी धूप, एकच पीक वारंवार घेणे, तसेच सेंद्रिय खतांचा वापर पुरेशा प्रमाणात होत नसल्याने जमिनीचा पोत बिघडून जमिनी नापीक होत आहेत, पिकांचे उत्पादन कमी होवू लागले आहे. उत्पादित शेतमालाची प्रतही खालावली असून त्याचा मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसत आहे. या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने राज्यात परंपरागत कृषि विकास योजनेंतर्गत सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यात येत आहे. ही योजना गट आधारित असून जिल्हास्तरावर कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी होत आहे.
प्रत्येक गटाला तीन वर्षात 10 लाखांचे आर्थिक सहाय्य
सेंद्रिय शेतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या प्रत्येक गटाला तीन वर्षात टप्प्या-टप्प्याने दहा लाखांचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. यामध्ये सहाय्यकारी संस्थांमार्फत कार्यक्रम अंमलबजावणी, प्रादेशिक परिषदेद्वारे पी.जी.एस. प्रमाणीकरण, डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन, मूल्यवृद्धी, विपणन आणि प्रसिद्धी आदी बाबींसाठी प्रति हेक्टर प्रमाणे पहिल्या आणि तिसऱ्या वर्षी प्रत्येकी 16 हजार 500, तर दुसऱ्या वर्षी 17 हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. तसेच मातीचे नमुने तपासणी, चर काढणे अथवा बांध घालणे, हिरवळीचे खत, कंपोस्ट डेपो लावणे आणि जीवामृत, अमृतपाणी, बिजामृत, दशपर्णी यासारख्या निविष्ठा खरेदीसाठीही अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. शेतकरी बांधवांनी या योजनेचा लाभ घेऊन सेंद्रिय शेती करावी असे राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आले आहे. अशाच नवीन नवीन सरकार योजना नोकरी अपडेट व लॅपटॉप बातम्यांसाठी वाचत रहा महाजागरण न्यूज पोर्टल. आमच्या फेसबुक पेजला अवश्य लाईक करा.