देशाच्या आरक्षण धोरणावर आणि सामाजिक संरचनेवर मोठा परिणाम करणारा एक ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला आहे. हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणताही धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महत्त्वाचे म्हणजे, धर्मांतर केलेल्या व्यक्तीला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत मिळणारे संरक्षणही न्यायालयाने नाकारले आहे.
निकाल काय?
न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायालयाने म्हटले की, “संविधानाच्या कलम ३ नुसार, जो व्यक्ती हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त अन्य धर्माचे पालन करतो, त्याला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानले जाऊ शकत नाही. धर्मांतराच्या क्षणापासूनच संबंधित व्यक्तीचा मूळ जातीचा दर्जा पूर्णपणे आणि तात्काळ संपुष्टात येतो.”
काय होते प्रकरण?
हा खटला आंध्र प्रदेशातील पादरी चिंथदा आनंद यांच्या अपीलावर आधारित होता. आनंद यांनी अक्काला रामिरेड्डी आणि इतरांविरुद्ध जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी एससी एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने ही एफआयआर रद्द केली होती. आनंद हे गेल्या १० वर्षांपासून ख्रिश्चन धर्माचे पालन करत आहेत आणि चर्चमध्ये पादरी म्हणून प्रार्थना घेतात. ख्रिश्चन धर्मात जातीभेद अस्तित्वात नाही, त्यामुळे धर्मांतरानंतर त्यांनी आपला अनुसूचित जातीचा दर्जा गमावला आहे, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाचा हा निर्णय कायम ठेवला. केवळ जातीचा दाखला जवळ असल्याने कोणताही फायदा मिळणार नाही, कारण धर्मांतरित व्यक्ती या कायद्यांतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात काही अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टींवरही भाष्य केले. एखादी व्यक्ती एकाच वेळी ख्रिश्चन धर्माचे पालन करणे आणि अनुसूचित जातीचे असणे, असा दुहेरी दावा करू शकत नाही. तसेच धर्मांतर केल्यावर राज्य किंवा केंद्राकडून मिळणारे आरक्षणाचे लाभ, घटनात्मक संरक्षण आणि इतर सवलती तात्काळ थांबवायला हव्यात. जर एखाद्या व्यक्तीला पुन्हा हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्मात येऊन अनुसूचित जातीचा दर्जा हवा असेल, तर त्यासाठीच्या तीन कडक अटी पूर्णपणे सिद्ध कराव्या लागतील.
निकालाचे सामाजिक पडसाद
- दरम्यान, या निकालामुळे ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या दलित समुदायातील व्यक्तींना आता आरक्षणाचे लाभ घेता येणार नाहीत. तसेच, जातीवाचक अत्याचाराच्या तक्रारी करताना त्यांना एससी एसटी कायद्याचा आधार घेता येणार नाही. ख्रिश्चन धर्मात गेल्यानंतर जाती नष्ट होते, या तांत्रिक बाबीवर न्यायालयाने हा निकाल दिला असल्याने धर्मांतर विरोधी चर्चांना आता पुन्हा उधाण आले आहे.