Supreme court – महा जागरण

दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यापासून रोखणाऱ्या कायद्याची घटनात्मक वैधता संकटात सापडली…

….तर तो अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा ठरणार नाही! सर्वोच्च न्यायालयाने दिला अत्यंत महत्वाचा निर्णय

एखाद्या खासगी घराच्या चार भिंतींच्या आत, इतर कोणीही उपस्थित नसताना झालेली कथित जातिवाचक शिवीगाळ किंवा अपमान…

देशाच्या आरक्षण धोरणावर आणि सामाजिक संरचनेवर मोठा परिणाम करणारा एक ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला…

सर्वोच्च न्यायालयाने इतिहासात पहिल्यांदाच दयामरणाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. १३ वर्षे कोमात असलेल्या ३२ वर्षे वयाच्या…

ओबीसी आरक्षणातील ‘क्रिमीलेयर’ ठरवताना केवळ पालकांचे वेतन किंवा उत्पन्न हा एकमेव निकष ठरू शकत नाही, असा…

राज्यातील उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबितच राहणार आहेत. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या…

सुप्रीम कोर्टाने फौजदारी न्यायव्यवस्थेच्या गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त करताना म्हटले आहे की, जेव्हा संमतीने संबंध बिघडतात तेव्हा…

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल…