शाश्वत शेतीसाठी ‘मिशन’ राबविणार- देवेंद्र फडणवीस
अमरावती : रासायनिक खतांचा अतिरेकी वापर, आहार व जीवनशैलीतील बदल यामुळे मानवी आरोग्यावर परिणाम होऊन आजार वाढले. जगाला आता पुन्हा पौष्टिक तृणधान्य व नैसर्गिक शेतीची गरज भासू लागली आहे. हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्राला शाश्वत शेतीकडे नेण्यासाठी शासनाकडून ‘मिशन’ राबविण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी आज येथे केले.
कृषी विभाग व ‘आत्मा’तर्फे ‘माविम’ व ‘कारितास इंडिया’ यांच्या सहकार्याने आयोजित प्राकृतिक कृषी, मिलेट्स व जिल्हास्तरीय कृषी महोत्सवात ते बोलत होते.
खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रवीण पोटे पाटील, आमदार प्रताप अडसड, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाचे पद्मश्री प्रभाकरराव वैद्य, विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पांडे, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, तुषार भारतीय, निवेदिता चौधरी, जयंत डेहणकर, कृषी सहसंचालक किसनराव मुळे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी अनिल खर्चान, ‘आत्मा’च्या प्रकल्प संचालक अर्चना निस्ताने आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, रासायनिक खतांच्या अतिरेकी वापराने जमिनीची हानी झाली व मानवी आरोग्यावरही त्याचा परिणाम झाला. भरडधान्यासारख्या पारंपरिक आहाराऐवजी ग्लूटेनयुक्त पदार्थ खाण्याचे प्रमाण वाढले. जीवनशैलीत बदल झाले. आहार व जीवनशैलीतील बदलांचा आरोग्यावर परिणाम होऊन देशातील मधुमेह व कर्करोगाच्या रूग्णांची संख्या वाढली. त्यामुळे पुन्हा मिलेट्स आणि नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याची गरज भासू लागली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या सुचविल्यानुसार पौष्टिक तृणधान्य वर्ष यंदा सर्व जगात साजरे होत आहे. हे मिलेट्स वर्ष महत्त्वाचे ठरून भविष्यात श्रीअन्नाला ग्लॅमर व बाजारपेठ मिळून जगभरातून मागणी वाढणार आहे. त्यासाठी पौष्टिक तृणधान्याचे कोठार म्हणून महाराष्ट्र व भारत अव्वल ठरणार आहेत. नैसर्गिक शेतीमुळे गुंतवणूक खर्च कमी होतो व जमीनीचा कस कायम राहून उत्पादकताही वाढते. त्यामुळे महाराष्ट्राला शाश्वत शेतीकडे नेण्यासाठी याबाबत मिशन राबविण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, शेतीमालाला चांगला भाव मिळण्यासाठी व बाजारपेठ शेतकऱ्यांच्या हाती असावी यासाठी ॲग्रो बिझनेस कम्युनिटी उपक्रम राबविण्यात येईल. शासनाच्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन संच, ट्रॅक्टर आदी साधने मिळून विकासात भर पडली. सततच्या पावसाने शेतीचे नुकसान झाल्यास शेतकरी बांधवांना भरपाई देण्याचा निर्णय आमच्या शासनाने घेतला. त्यासाठी सततच्या पावसाची व्याख्या करण्यात आली. त्यामुळे बहुसंख्य नुकसानग्रस्त शेतक-यांना लाभ मिळत आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून 37 लाख हेक्टर जमीन रब्बी पिकाखाली आली आहे. ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही महत्वाची योजनाही पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. नांदगावपेठेत वस्त्रोद्योग पार्क सुरू करण्यात आला. आता केंद्र शासनाच्या ‘मित्रा’ योजनेतील टेक्स्टाईल पार्कही अमरावतीत आणण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.