ऑनलाईन डेस्क : देशातील केवळ अधिकृत कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणेलाच तुमचा टेलिफोन /स्मार्टफोन टॅप करण्याचा किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रसारित होणारी कोणतीही माहिती रोखण्यासाठी त्याचे निरीक्षण करण्याचा अधिकार असल्याचे संसदेत केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी लेखी उत्तरातून ही माहिती दिली आहे.
राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय यंत्रणेला WhatsApp संभाषणांसह कोणत्याही डिजिटल माहितीचे परीक्षण आणि डिस्क्रीप्ट करण्याचा अधिकार आहे का? या संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय गृह राज्यमंत्री मिश्रा यांनी ही माहिती दिली. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 69 मधील कायदेशीर तरतुदींनुसार , देशातील अधिकृत कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणेलाच ही परवानगी आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे.
कोणत्याही संगणक उपक्रमामधील कोणतीही माहिती प्राप्त, प्रसारित किंवा संग्रहित करून रोखणे, निरीक्षण करणे, त्याचे डिस्क्रीप्ट करण्याचा अधिकार हे केवळ देशातील अधिकृत यंत्रणेलाच आहे, असे गृह राज्यमंत्री मिश्रा यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री मिश्रा पुढे म्हणाले, की टेलिफोन/स्मार्टफोन टॅपिंगसाठी सुरक्षा उपाय आणि पुनरावलोकन ही यंत्रणाही माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2009 (प्रक्रिया आणि माहितीचे इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग आणि डिक्रिप्शनसाठी सुरक्षितता) नुसार जारी केलेल्या मानक कार्यप्रणालीमध्ये विहित करण्यात आली आहे.