माजलगाव, दी.२४(प्रतिनिधी): खरीप हंगाम 2021 -22 मध्ये अतिवृष्टी व सतत पावसाने माजलगाव तालुक्या मधील शेतकऱ्यांच्या शेत पिकाचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. सद्यस्थितीतील महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना जिरायत पिकासाठी हेक्टरी -13600/- आणि बागायत पिकांसाठी हेक्टरी 27000 /-रुपये प्रमाणे 3 हेक्टर पर्यंत मदत देण्याचे जाहीर केली आहे. उपरोक्त निकषाप्रमाणे माजलगाव तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांना 8-अ प्रमाणे धारण क्षेत्राच्या शंभर टक्के- तीन हेक्टर पर्यंत अनुदान वितरण यादी करताना शेतकऱ्यांचे क्षेत्र कपात तसेच बागायतदार शेतकऱ्यांचे क्षेत्र कपात करून अनुदान वितरण केल्यास भारतीय जनता पार्टी पक्षाच्या वतीने जन आंदोलन उभे करण्यात येईल. प्रसंगी शेतकऱ्यांना आर्थिक न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायालयामध्ये देखील जनहित याचिका दाखल करण्याची वेळ शेतकऱ्यावर येऊ नये करिता तहसीलदार साहेबांनी आपल्या स्तरावरून निकषा प्रमाणे न्याय अनुदान वितरित करण्याची कार्यवाही करावी असे आवाहन भाजप तालुका सरचिटणीस बाबसाहेब प्रभाकर आगे यांनी केले आहे.
याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की मागील वर्षी सन 2020-21 मध्ये देखील शासनाने हेक्टरी 8000/-आठ हजार रुपये प्रमाणे मदत जाहीर केली होती परंतु तलाठी स्तरावर केवळ शेतकऱ्यांना 8-अ प्रमाणे धारण क्षेत्राच्या –65 ते 70 टक्के च्या प्रमाणातच म्हणजे हेक्टरी 5400/-मदत वाटप करून शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान केले होते. बागायतदार शेतकऱ्यांना देखील हजार- पाचशे रुपये मदत केली जात असल्याचे दिसून येते .वास्तविक शासन निर्णयात क्षेत्र कपात करण्याची कोणताही उल्लेख नसताना देखील शासन स्तरावर नव्हे तर प्रशासन स्तरावर शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले जात आहे. सद्यस्थितीतील शेत पीक नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ झालेली, तसेच शेतकऱ्यासमोर कुटुंबाचा खर्च बँकांचे व खाजगी सावकारांचे कर्ज ,मुुलांचे शिक्षण, मुलींचे विवाह असे अनेक प्रश्न तयार झालेले असून शेतकरी वर्ग नैराश्यग्रस्त झालेला आहे .यामध्ये कुठेतरी दिलासा देण्याचा प्रयत्न शासन स्तरावरून केला जात असतो परंतु प्रशासन स्तरावर मात्र शेतकऱ्यांची स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही क्रूर चेष्टा केली जात आहे .शासन सढळ हाताने आर्थिक मदत देते परंतु प्रशासन मात्र शेतकऱ्यांना अद्यापही वेड्यात काढण्याचे काम करत आहे .चालू खरीप हंगाम सन 2021- 22 वर्षाच्या मदतीमध्ये क्षेत्र कपात करून अनुदान वितरित केल्यास भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने तहसील सह तालुक्यातील प्रत्येक सज्जा समोर उपोषण, धरणे आंदोलन करण्यात येईल याची आपण नोंद घ्यावी, तरी तालुक्यातील सर्व सज्जातील सर्व शेतकऱ्यांना 8-अ प्रमाणे शंभर टक्के क्षेत्राचे जिरायत क्षेत्र व बागायत क्षेत्र चे अनुदान वाटप करावे ! शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा याकरिता तहसील कार्यालयामध्ये तलाठी स्तरावर अनुदान वितरण कार्यवाहीच्या निकषाबाबत माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती देखील मागवण्यात आलेली आहे. तलाठी स्तरावर अनुदान यादी करताना शेतकऱ्यांवर आर्थिक अन्याय होण्याची दाट शक्यता आहे, कधी नव्हे ते यावर्षी महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना भरीव मदत देऊ केली आहे. प्रत्येक गावातील जागरूक शेतकऱ्यांनी स्वतःवर आर्थिक अन्याय होणार नाही याकरिता आपापल्या गावातील तलाठ्यांना क्षेत्र कपात न करता व बागायत क्षेत्रा चे पूर्ण अनुदान मिळावे याकरिता तहसील कार्यालय व तलाठी कार्यालयात अर्ज करावेत,असे आवाहन भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने करण्यात आले आहे.