प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना
केंद्र सरकार राज्य सरकार शेतकरी व तत्सम घटकांसाठी विविध सबसिडीच्या योजना आणते. मात्र, या योजनांचा पुरेसा प्रचार आणि प्रसार होत नसल्याने अपेक्षित लाभधारक या योजनांपासून वंचित राहतात.म्हणून आज टीम महा जागरण ने शेतकऱ्यांसाठी नव्या योजनेची माहिती आणली आहे.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा लाभ घेऊन शेतकरी, शेतकरी कंपन्या, उत्पादन संस्था, स्वयंसहाय्यता गटांना प्रक्रिया उद्योग सुरू करता येतो. या माध्यमातून शेतमालाला चांगला भाव मिळेल आणि शासकीय अनुदानही मिळेल. त्यामुळे जास्तीत जास्त नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आपली उन्नती साधावी.
केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना देशभरामध्ये राबविण्याचे नियोजन केलेले असून सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षासाठी ही योजना राबविली जात आहे. सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक गट/संस्था/कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक गट यांची पतमर्यादा वाढविणे, उत्पादनांचे ब्रँडींग व विपणन अधिक बळकट करून त्यांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे, अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे, सामाईक सेवा जसे साठवणूक, प्रक्रिया सुविधा, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे, अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे तसेच सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी प्रयत्न करणे हे योजनेचे मुख्य उद्देश आहेत.
कोणास मिळेल लाभ
या योजने अंतर्गत 18 वर्षावरील वैयक्तिक मालकी / भागीदारी, शेतकरी उत्पादक गट संस्था/ कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक संस्था, बेरोजगार युवक, महिला, प्रगतशील शेतकरी यांना एकूण प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त १० लाखपर्यंत क्रेडीट लिंक सबसिडी आधारावर अनुदान मिळू शकते.
सामाईक पायाभूत सुविधा अंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था/ कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट आणि त्यांचे फेडरेशन / शासकीय संस्था भाग धेवु शकतात. सदर घटकासाठी ३.०० कोटी कमाल मर्यादेसह पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के क्रेडीट लिंक कॅपिटल सबसिडी देय आहे.
इन्क्युबेशन सेंटर साठी शासकीय संस्था- १००%, खाजगी संस्था- ५० % तर आदिवासी क्षेत्रातील खाजगी संस्था, उत्तर पूर्व राज्ये व मागास जाती जमाती प्रवर्गासाठी ६०% अनुदान देय आहे. तर ब्रँडिंग व पॅकेजिंगसाठी एकूण खर्चाच्या ५०% रक्कम अनुदान देय असून यासाठीची कमाल निधी मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहीत करण्यात येईल.
बचत गटातील सदस्यांना बीज भांडवल अंतर्गत खेळते भांडवल किंवा गुंतवणीकरीता रक्कम रु.४००००/- प्रति सदस्य (प्रति बचत गटास रु.४.०० लाख) देय आहे. शेतकरी,सुशिक्षित बेरोजगार, तरुण वर्ग, महिला बचत गट सदस्य व तत्सम घटकांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आपला उद्योग उभा करण्यास हरकत नाही.