राज्यातील उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबितच राहणार आहेत. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती.
मात्र, ही मागणी कोर्टाने ही मागणी फेटाळत उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास मनाई केली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला झटका बसला आहे. राज्य सरकारच्यावतीनं तुषार मेहता यांनी वरील बाजू मांडली होती.
आरक्षणाचा प्रश्न निघत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेणे उचित नाही ृमहाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास मनाई केली आहे. जोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न निघत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेणे उचित नसल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. त्यामुळे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर गेली आहे.
