केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाच्या राष्ट्रीय कार्यशाळेचे उद्घाटन
पुणे: अनुसूचित जाती तसेच इतर मागास वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या विकासासाठी सरकार कटीबद्ध असून राज्यांच्या सहभागातून या घटकांपर्यंत योजना अधिक प्रभाविपणे पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष अधिकारीता मंत्रालय व राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने हॉटेल दी रिट्झ कार्लट्न येरवडा येथे आयोजित देशपातळीवरील दोन दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी राज्यमंत्री श्री. आठवले बोलत होते. यावेळी राज्याचे बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे, पंजाबच्या सामाजिक न्याय मंत्री श्रीमती बलजीत कौर, केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुरेंद्र सिंग, सहसचिव इंदिरा मूर्ती, आर.पी. मीना, राज्याचे समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे आदी उपस्थित होते.
केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. आठवले म्हणाले, अनुसूचित जाती तसेच अन्य मागास घटकांसाठीच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचवण्याला विभागाने प्राधान्य दिले आहे. शिष्यवृत्तीमध्ये केंद्र शासनाचा आणि राज्य शासनाचा हिस्सा ६०:४० चे गुणोत्तरानुसार निश्चित करण्यात आला असून थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येत असल्याने पारदर्शकता निर्माण करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातींसाठी अर्थसंकल्पात १ लाख ५९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.