महाराष्ट्रात काही महिन्यात समान नागरी कायदा लागू होणार असून आज विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समान नागरी कायद्यासाठी सात सदस्यांची समिती जाहीर केली आहे.
तर आज विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समितीची घोषणा केली. या समितीचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांची माहिती दिली. ही समिती येत्या सहा महिन्यात अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे. समान नागरी कायद्याचा मसूदा येत्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. दोन्ही सभागृहासमोर हा मसुदा असेल त्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठीचे सोपास्कार पार पडतील.
माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी 7 जणांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. माजी महाअधिवक्ता रमेश पतंगे, घटनातज्ज्ञ सुवर्णा रावलशिक्षण तज्ज्ञांसह सात जणांची समिती गठित करण्यात येत आहे अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली आहे. पुढच्या सहा महिन्यात या समितीने त्यांचा अहवाल द्यावा असे अपेक्षित आहे. आमचा असा प्रयत्न आहे की, हा अहवाल घेऊन नागपूरमध्ये शीतकालीन अधिवेशन, दोन्ही सभागृहात हा कायदा आणावा अशा प्रकाराचा आमचा प्रयत्न आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
समितीतील इतर सदस्य कोण?
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज महाराष्ट्र राज्यात समान नागरी संहितेचे (UCC) नियम तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली या समितीत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे ३ माजी न्यायाधीश, १ घटनातज्ञ, १ माजी सनदी अधिकारी आणि सामाजिक क्षेत्रातील २ व्यक्तींचा समावेश आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज महाराष्ट्र विधानसभेत ही घोषणा केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत खालील सदस्य असतील. उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी ॲटर्नी जनरल बीरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ते पद्मश्री रमेश पतंगे, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुवर्णा रावल यांचा समितीत समावेश असेल. या समितीचा अहवाल घेऊन नागपूर अधिवेशन काळात समान नागरी कायदा आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
उत्तराखंडात यापूर्वी समान नागरी कायदा
उत्तराखंड राज्य वर्ष 2000 मध्ये अस्तित्वात आले. या राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर 27 जानेवारी 2025 रोजी या राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ही घोषणा केली. समान कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. गेल्यावर्षी 7 फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेने नागरी कायदा मंजूर केला होता. 18 ऑक्टोबर 2024 रोजी याविषयीच्या समितीने समान नागरी कायद्याचा अहवाल दिला होता. त्यानंतर यावर्षी हा कायदा लागू करण्यात आला. त्यानंतर आता भाजपशासित अनेक राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येत असल्याचे समोर येत आहे.