महाजागरण
सध्या आरक्षणावरून सर्वत्र उपोषणाचे सत्र सुरू झाले आहे सर्वात आधी मराठ्यांना आरक्षण मिळावे म्हणून मनोज जरांगे यांचे उपोषण पार पडले सरकारने तारे वरची कसरत करून महिनाभरासाठी मनोज जरांगेकडून वेळ मागून घेत त्यांचं उपोषण थांबवल असलं तरी महिनाभरानंतर राज्य सरकार काय करणार हा प्रश्न अनुत्तरितचं आहे.मनोज जरांगेचं उपोषण थांबत न थांबत तोच चौंडीत धनगर समाजाने आरक्षणाच्या मुद्यावरून उपोषण सुरू केलं.धनगर समाजाची एस टी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं ही जुनी मागणी आहे.परंतु धनगर समाजाच्या पुढाऱ्यांनी यावेळी मराठा समाजाच्या आरक्षणाला ओबीसी अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाला विरोध केला हे विशेष.
धनगर समाजाचा समावेश एन टी प्रवर्गात होतो यातून त्यांना 3.5% आरक्षण मिळतही परंतु एन. टी.प्रवर्गात धनगरां समवेत अजून सतरा ते अठरा जाती येत असल्याने त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळत नसल्याने तसेच एस. टी. अंतर्गत असणाऱ्या धनगड ही जात धनगरच असल्याचा त्यांचा दावा आहे.मध्यंतरी या संदर्भात महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व तहसिल मधून धनगड जाती बाबत माहिती घेतली असता धनगड नावाचं कोणतही जातीच प्रमानपत्र न दिल्याचं स्पष्ट झालं.यामुळे धनगर समाजाच्या ते धनगड असल्याच्या दाव्यात तथ्य दिसते.धनगर समाजाच्या चौंडीतील उपोषण गिरीश महाजन यांनी सोडवले तोच नागपूर मधे आदिवासी समाजाने धनगरांच्या आरक्षणाला विरोध करत संविधान चौकात उपोषण सुरू केले आहे.
इकडे मराठा समाज 2 ऑक्टोबरच्या आसपास होणाऱ्या महाप्रचंड सभेची तयारी करत असून काही दिवसात मनोज जरांगेनी सरकारला दिलेली डेड लाईन संपत आहे.मराठा समाजासोबत धनगर समाज, ओबीसी संघटना तसेच आदिवासी समाजाने त्यांच्या आरक्षणाच्या मागणी साठी रस्त्यावर उतरून सर्वांनीच उपोषणाचे अस्त्र काढल्याने राज्य सरकार या मुद्द्यावरून चांगलेच कात्रीत सापडले आहे.मराठा कुणबी हा वाद वगळता
आरक्षण हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असताना राज्य सरकार कोणत्या आधारावर उपोषण कर्त्याना आश्वासन देत आहे हे समजणे अनाकलनीय आहे. राज्य सरकारची आरक्षणाच्या मुद्यावरून प्रचंड कोंडी झाली असून या कोंडीतून राज्य सरकार कसा मार्ग काढते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.