प्रस्तावित १३१वे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करताना केंद्र सरकारचीदेखील कसोटी लागणार आहे. या विधेयकासाठी सरकार दोनतृतीयांश बहुमताची जुळवाजुळव कशा पद्धतीने करते? याकडे सर्वांचे लक्ष असेल
विरोधकांची ‘इंडिया’ आघाडी मात्र हे विधेयक मंजूर होऊ नये म्हणून प्रयत्नशील दिसते.
या विधेयकावरून निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी लोकसभेत पंतप्रधान मोदी निर्णायक भाषण करण्याची चिन्हे आहेत. विरोधकांचे डावपेच त्यांच्यावरच उलटविण्यासाठी पंतप्रधान नेमकी कोणती खेळी करतात, याकडेही सर्वांचे लक्ष असेल.
राज्यघटनेतील ‘कलम-३६८’ नुसार लोकसभा आणि राज्यसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक पारित करण्यासाठी दोनतृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. सभागृहात किमान ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक सदस्यांची उपस्थिती आणि उपस्थितांपैकी मतदान करणाऱ्यांचे दोनतृतीयांश बहुमत अनिवार्य आहे.एकूण ५४३ सदस्य असलेल्या लोकसभेत सद्यःस्थितीत तीन जागा रिक्त आहेत.
तृणमूल, ‘द्रमुक’समोर आव्हान
विरोधी ‘इंडिया’ आघाडीपुढे आपले सर्व खासदार मतदानासाठी सभागृहात हजर ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे. २८ खासदार असलेला तृणमूल काँग्रेस पक्ष आणि २२ खासदारांसह मित्रपक्षांचे ३ खासदार असलेला द्रमुक मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाचा विरोध करीत असले तरी त्यांना या विधेयकाच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी लोकसभेत हजर राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारातून एक दिवस काढून खास दिल्लीत यावे लागेल.
चार पक्षांची पॉवर
लोकसभेत काँग्रेस (९८), समाजवादी पक्ष (३७), तृणमूल काँग्रेस (२८) आणि ‘द्रमुक’चे (२२) मिळून १८५ खासदार आहेत. या चारही पक्षांच्या सर्व खासदारांनी सभागृहात उपस्थित राहून घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात मतदान केल्यास ते पारित होऊ शकणार नाही. शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार पक्षाच्या सतरा खासदारांची मतेही महत्त्वाची ठरतील.
संसद अधिवेशन वादळी ठरणार
उद्यापासून (ता.१६) सुरू होणाऱ्या विशेष अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महिला आरक्षणाला विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने ठाम पाठिंबा दर्शविताना मतदारसंघ फेररचनेला मात्र कडाडून विरोध केला आहे. मतदारसंघ फेररचना विधेयक आहे त्या स्वरूपात संमत झाले तर देशात लोकशाही उरणार नाही, अशी तोफ विरोधकांनी डागली आहे. विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे संसदेचे विशेष अधिवेशन वादळी ठरू शकते.