राज्यात डिजिटल शेती व्यवस्थेला गती देण्यासाठी शासनाने अॅग्रीस्टॅक योजनेची अंमलबजावणी १४ नोव्हेंबर २०२४ पासून सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांना एकसंध डिजिटल ओळख देणे, योजनांचा लाभ पारदर्शकपणे पोहोचवणे आणि कृषी व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांची माहिती एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणार असून भविष्यातील धोरणे आखताना शासनाला मोठी मदत होणार आहे.
अॅग्रीस्टॅक योजनेचा उद्देश काय?
अॅग्रीस्टॅक योजना ही केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त प्रयत्नातून राबवली जात आहे. या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक ‘फार्मर आयडी’ दिला जात आहे. या आयडीच्या आधारे शेतकऱ्यांची जमीन, पिकांची माहिती, पिकांचा इतिहास, तसेच मिळालेल्या शासकीय योजनांचा तपशील एकत्रितपणे नोंदवला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ घेणे अधिक सोपे आणि जलद होणार आहे.
फार्मर आयडी अनिवार्य कधीपासून?
राज्याच्या कृषी विभागाने १५ एप्रिल २०२५ पासून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, कृषी विभागाच्या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. म्हणजेच, कोणतीही अनुदान योजना, पिक विमा, किंवा इतर कृषी सहाय्य मिळवण्यासाठी आता हा आयडी असणे आवश्यक ठरणार आहे.
राज्यातील नोंदणीची स्थिती
राज्यात सध्या एकूण १.७१ कोटी खातेदार शेतकरी आहेत. यापैकी तब्बल १.३२ कोटी शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी काढला आहे. ही संख्या मोठी असली तरी अजूनही लाखो शेतकरी नोंदणीपासून दूर आहेत. त्यामुळे शासनाने उर्वरित शेतकऱ्यांनी तातडीने नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे.
नोंदणी कशी कराल?
ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप फार्मर आयडी काढलेला नाही, त्यांनी विलंब न करता नोंदणी करणे गरजेचे आहे. नोंदणी करण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामध्य आपल्या नजिकच्या सेवा सुविधा केंद्रावर भेट देऊन नोंदणी करून शकता किंवा अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर स्वतः ऑनलाइन नोंदणी करू शकता.
योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आयडी का महत्त्वाचा?
यापुढे कृषी विभागाच्या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी आवश्यक राहणार आहे. बियाणे, खते, औषधे यांसारख्या कृषी निविष्ठा मिळवण्यासाठीही हा आयडी बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळेत नोंदणी न केल्यास त्यांना शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागू शकते.
अंतिम मुदत आणि शासनाचे आवाहन
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या शेतकरी बांधव-भगिनींनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही त्यांनी २० मे २०२६ पूर्वी आपला फार्मर आयडी काढून घ्यावा. ही अंतिम मुदत लक्षात घेऊन लवकरात लवकर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मदतीसाठी हेल्पडेस्क उपलब्ध
नोंदणी करताना कोणतीही अडचण आल्यास संबंधित विभागातील सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधता येणार आहे. त्यांची नावे आणि नंबर खालीलप्रमाणे आहेत.
अमरावती – श्री अजितकुमार गेजगे – 9657109809
पुणे – श्रीमती. संगीता ननावरे – 7588509492
कोकण – श्रीमती. सोनाली वाडेकर – 9404953518
छ. संभाजीनगर – श्रीम. शीतल कौदरे – 9172319637
नाशिक – श्रीमती. सोनाली वाडेकर – 9404953518