मध्य प्रदेशातील इंदूर हायकोर्टाने शुक्रवारी (१५ मे) धार भोजशाळा वादावर ऐतिहासिक आणि मोठा निर्णय दिला आहे. धार भोजशाळा मंदिर असल्याचे मानत कोर्टाने तेथे हिंदूंना पूजा करण्याचा अधिकार दिला आहे.
१२ मे रोजी हायकोर्टाने या प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला होता. कोर्टाच्या निकालानंतर, आता शहर काजी वकार सादिक यांची पहिली प्रतिक्रिया आली आहे. “आम्ही कोर्टाच्या निर्णयाचा अभ्यास करू आणि तो समजून घेऊ,” असे म्हणत, या निर्णयाविरोधात मुस्लीम पक्ष सुप्रीम कोर्टात जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
संस्कृत शिक्षणाचे केंद्र आणि देवी सरस्वतीचे मंदिर –
निर्णय सुनावणी करण्यापार्वी हायकोर्टाच्या बेंचने सर्वप्रथम या प्रकरणात साहाय्य करणाऱ्या सर्व वकिलांचे आभार मानले. यानंतर, न्यायालय म्हणाले, “आम्ही सर्व तथ्ये आणि ‘एएसआय’ (ASI) कायदा बघितला. आर्किओलॉजी हे एक विज्ञान आहे. त्यावर आधारित निष्कर्षांवर विश्वास ठेवला जाऊ शकतो. याच बरोबर, संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकारही विचारात घेणे आवश्यक आहे. हा परिसर परमार वंशाचे राजा भोज यांच्या काळातील संस्कृत शिक्षणाचे केंद्र होते आणि देवी सरस्वतीचे मंदिर होते.”
हायकोर्टाच्या आदेशात काय? –
– धार भोजशाळा परिसर हे एक संरक्षित स्मारक असून ते एक ‘मंदिर’.
– हिंदूंना या ठिकाणी पूजा करण्याचा पूर्ण अधिकार.
– सरकार आणि एएसआयने तेथे पुन्हा संस्कृत शिक्षणाची व्यवस्था करण्याचा विचार करावा.
– वाग्देवीची (सरस्वतीची) मूर्ती भारतात परत आणून मंदिरात स्थापित करण्यासंदर्भातही केंद्र सरकारने विचार करावा.
– मुस्लीम पक्ष सरकारकडे अर्ज करून इतरत्र मशिदीसाठी जागेची मागणी करू शकतो.
– मात्र ही मशिद, ज्या ठिकाणी दोन्ही पक्षांमध्ये वाद होणार नाही, अशा ठिकाणी असावी.
नमाज पठणाची परवानगी रद्द –
महत्वाचे म्हणजे, २००३ मध्ये ‘एएसआय’ने मुस्लीम समाजाला तेथे नमाज पठणाची जी परवानगी दिली होती, ती हायकोर्टाने
रद्द केला आहे. तसेच, एएसआयने या परिसराचे संरक्षण पुढेही सुरूच ठेवावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
धार भोज शाळा सर्वात पहिल्यांदा मेहमूद खिलजी यांनी पाडली होती नंतर या विद्यालयात मशीद करण्याचा अनेकदा प्रयत्न झाला. मंदिराचा बराचसा भाग अनेक मुस्लिम शासकांनी पाडला असून त्या ठिकाणी मशीद निर्माण करण्यात आली होती.
