पवन मोगरेकर
राज्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात केलेल्या पिकांची नोंदणी सातबारा उताऱ्यावर करण्यासाठी आता स्वतः धावपळ करण्याची गरज उरलेली नाही.
गेल्या काही वर्षात ‘ई-पीक पाहणी’ करताना शेतकऱ्यांना आलेल्या अनेक तांत्रिक अडचणी आणि त्यामुळे मिळालेला अल्प प्रतिसाद पाहता, राज्य सरकारने यंदापासून ही पाहणी थेट नियुक्त साहाय्यकांमार्फत होणार आहे.
केंद्र १५ जुलैपासून राज्यभरात ही नवीन पीक पाहणी मोहीम सुरू होणार आहे.
प्रतिसाद का कमी झाला?
राज्यात २०२२ पासून मोबाईल अॅपद्वारे ‘ई-पीक पाहणी’ करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र, मागील तीन-चार वर्षांत या प्रक्रियेत अडचणी समोर आल्या होत्या, अनेक वृद्ध व गरजू शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड फोन नव्हते. ग्रामीण भागातील शेतात इंटरनेट कव्हरेज मिळत नव्हते.
अंतराची मर्यादा आता २० मीटर
गेल्या वर्षीपर्यंत करण्यात आलेल्या पीक पाहणीत पिकाची नोंदणी करण्यासाठी लागवड क्षेत्राच्या ५० मीटरच्या आत उभे राहून फोटो काढण्याची मर्यादा होती. आता ही नोंदणी थेट पिकाच्या २० मीटरच्या आत जाऊन करावी लागणार आहे.
महिला करणार पाहणी
यंदाच्या खरीप हंगामापासून ही पीक पाहणी पूर्णपणे सरकारी देखरेखीखाली नियुक्त साहाय्यक करणार आहेत. स्थानिक महिला बचत गटांमधील सदस्यांची मदत घेण्याचे ठरविले आहे.
मोबाईलवर येणार थेट एसएमएस
◼️ ही नवीन पीक पाहणी थेट केंद्र सरकारच्या अॅग्रीस्टॅक योजनेशी संलग्न करण्यात आली आहे.
◼️ ज्या शेतकऱ्यांनी अॅग्रीस्टॅक योजनेत नोंदणी करून आपला ‘शेतकरी ओळख क्रमांक’ मिळवला आहे, त्यांच्या शेताची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यापूर्वी त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर एसएमएसद्वारे पूर्वकल्पना दिली जाईल.
◼️ यामुळे शेतकऱ्याचे नाव, त्याचे एकूण क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष लागवड केलेले पीक याची अत्यंत पारदर्शक व अचूक माहिती राज्य सरकारकडे संकलित होणार आहे.
येत्या १५ जुलैपासून केंद्र सरकारच्या एमएच-डीसीएस या अॅपच्या माध्यमातून पीक पाहणीची नोंदणी सुरू होणार आहे. यंदा शेतकऱ्यांना स्वतः ही नोंदणी करण्याची अजिबात गरज नाही. ही सर्व प्रक्रिया नियुक्त साहाय्यकांमार्फत अत्यंत सुलभरीतीने पार पाडली जाईल. मागील तीन-चार वर्षांत या प्रक्रियेत अडचणी समोर आल्या होत्या. – शैलेश नवाल, आयुक्त-जमाबंदी तथा संचालक, भूमी अभिलेख विभाग, पुणे