ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने तब्बल ६० वर्षांपासून लागू असलेला जुना ऊस नियंत्रण आदेश रद्द करत ‘ऊस नियंत्रण आदेश २०२६’ लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
या निर्णयामुळे साखर उद्योगात शिस्त आणि पारदर्शकता येणार असून, शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
60 वर्षांचा जुना नियम बदलणार
१९६६ पासून लागू असलेला ऊस नियंत्रण आदेश आता बदलला जाणार आहे. नव्या धोरणामुळे साखर कारखाने आणि शेतकरी यांच्यातील व्यवहार अधिक स्पष्ट होणार आहे. नियम अधिक कडक आणि पारदर्शक होणार आहेत. या मसुद्यावर २० मेपर्यंत नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
नव्या आदेशानुसार ऊस खरेदीनंतर १४ दिवसांत FRP प्रमाणे पैसे देणे अनिवार्य आहे. उशीर झाल्यास १५% व्याज द्यावे लागणार आहे.यामुळे शेतकऱ्यांची थकबाकीची समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.
थकबाकी वसुलीसाठी प्रशासन सज्ज असेल. जर कारखान्यांनी पैसे दिले नाहीत तर जिल्हाधिकारी थेट हस्तक्षेप करतील, थकबाकीची वसुली भूमी महसूल थकबाकीप्रमाणे केली जाणार आहे.
नव्या धोरणात इथेनॉलला साखरेइतकाच अधिकृत दर्जा मिळणार आहे. उसाचा रस, सिरप, मळी यांचाही समावेश आहे.यामुळे साखर उद्योगाचा फोकस फक्त साखरेवर न राहता ऊर्जा उत्पादनाकडे वळणार आहे.
बायो-एनर्जी हब’कडे वाटचाल
६०० लिटर इथेनॉल = १ टन साखर
कारखाने ‘बायो-एनर्जी हब’ म्हणून विकसित होण्याची संधी
FRP ठरवताना मोठा बदल
मळी, बगॅस, इथेनॉल यांचाही विचार
शेतकऱ्यांना अधिक योग्य दर मिळण्याची शक्यता
शेतकऱ्यांसाठी काय फायदा?
अधिक पारदर्शक व्यवहार
चांगला दर मिळण्याची शक्यता
उद्योगात स्थिरता,